सहकारीका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरु

  शिवहरी खनाल

सहकारी अभियानले महिला, युवा , किसान मजदुर सबैलाई समेटन प्रयास गरेको छ । यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना पनि गर्नुका साथै उत्पादन र बजारीकरणमा टेवा प–ुर्याएको छ । तर आज यो क्षेत्र बदनामीत हुने स्थितिमा पुगेको छ । सहकारीहरुले लाखौ बचतकर्ताहरुको बचत रकम अपचलन गरि फिर्ता दिन सकेका छैनन । सहकारीका संचालकहरुले सहकारीका उदेश्य अनुरुप् कार्य नगरी मनोमानी ढंगबाट कारोबार गरेका र नियामक निकायले सघन अनुगमन नगर्दा बचतकर्ताहरु मर्कामा परेका हुन् । अर्को तर्फ सदस्यहरुले पनि धेरै ब्याज र अन्य लाभको प्रलोभनमा ठुलो धन राशी जम्मा गर्ने गरेका छन ।

पृष्ठभूमि

आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक आबश्यकता र चाहना प्राप्तिका लागि सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सदस्यहरुको स्वैच्छिक र स्वायत्त सहकार्य नै सहकारिता हो । सहकारीको अर्थ संगसगै अथवा सह + कार्य गर्नू हो । सहकारीलाई  समाजबाद निर्माणको एक महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइन्छ । सहकारीका निश्चित मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तहरु हुन्छन ।  सहकारी समुहमा आधारित, सदस्य केन्द्रित र सदस्यद्वारा नियन्त्रित स्वनियममा चल्ने स्वायत्त संस्था हो । सहकारीको अवधारणा “एकका लागि सबै, सबैका लागि एक” भन्ने हो । सहकारी नाफा कमाउनका लागि स्थापना नभई सेवाका लागि खोलिन्छ । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ । नेपालको संबिधान २०७२ ले ३ खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारीलाई एक खम्बाको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास अनौपचारिक रुपका गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी, मंका खःल जस्ता संस्कृतिबाट विकसित भएको देखिन्छ । नेपालमा सहकारी प्रशासनको शुरुवात बि.सं २०१० बाट भएको हो ।  पहिलो सहकारीको स्थापना चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा २०१३ साल चैत्र २० गते “बखान ऋण सहकारी संस्था” भई सञ्चालनमा आयो । जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो । रोबर्ट ओवेनलाई सहकारीका जन्मदाता मानिन्छ । सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै पहिलो आधुनिक सहकारी व्यवसाय हो ।

सहकारीको बर्तमान अवस्था ः

नेपालमा सहकारी सस्थाहरु धेरै प्रकारका उद्देश्य अनुरुप सहकारी गठन भएका छन । कृषि सहकारी , बहुउद्देश्यीय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, शिक्षा सहकारी, स्वास्थ सहकारी ,बिमा सहकारी, आवास सहकारी, बिद्युत सहकारी, यातायात सहकारी आदि यसका उदाहरण हुन् ।  प्रारम्भमा किसानहरुलाई मल, बिउबिजन, वितरण र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन खोलिएका सहकारीहरु क्रमशः सदस्यहरु लाइ ऋण लगानी गर्न र नियमित बचत गर्न लगाएर पँुुजी निर्माण र परिचालनमा लागेका हुन । हाल देशभर करिब ३१ हजार सहकारी संस्थाहरु छन । जसमा करिब ७४ लाख शेयर सदस्यहरुका करिब ९४ अर्ब शेयर पँुजी छ । सदस्यहरुको बचत करिब ५ खर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले करीव ९० हजारलाइ प्रत्यक्ष्य रोजगारी दिएको तथ्याँङ्कले देखाउछ । सहकारी ए्ेन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएको छ । सहकारी सस्थाहरुले ऐन तथा नियमावली बमोजिम गतिबिधिहरु संचालन नगरेका कारण कयांै सहकारी सस्थाहरुमा संकट पैदा भएको छन ।  नेपालमा ३ तहको सरकारले सहकारीलाइ अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएपनि सो बमोजिम हुन सकेको छैन । हालका दिनहरुमा सहकारी प्रति अविस्वास पैदा हुदै गएका छन । आफ्ना बचत फिर्ता नपाएर बचतकर्ताहरु आन्दोलित भएका घटनाहरु हामी सधै जस्तो देख्छौं ।  सदस्यको सामुहिक हितमा लाग्नुपर्नेमा बचतकर्ताको पसिना र श्रमले आर्जित धन बटुलेर सिमित व्यक्तिको हातमा पुग्ने माध्यम सहकारी बन्न पुगेको बर्तमान स्थिति छ । नेपालमा संचालनमा रहेका सहकारीहरु मध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेका छन । यद्दपि सहकारी संस्थाहरुले गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना , उत्पादन बृद्धि, बित्तिय शिक्षा र सचेतना फैलाउन, पँुजी निर्माण र परिचालन , महिला सशक्तिकरण र उद्यमशिलता विकासमा सक्रिय योगदान प¥ुर्याएका छन । ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन मुख्य भूमिका कृषि र बहूउद्दश्यीय सहकारीहरुले निभाएका छन ।

सहकारीका समस्याहरु ः

हालका दिनहरुमा सहकारी प्रतिको विश्वास धुमिल हुदै गैरहेको छ । संचालकहरुले  सहकारी सस्थाहरुलाइ  पँुजी जम्मा गर्ने माध्यम मात्र बनाएको र यसरी संकलित बचत आफ्ना सदस्यहरुको आयआर्जन तथा उत्पादन र ब्यबसायिकरणमा प्रयोग नगरी आफु खुसि आफ्ना एकल व्यवसायमा लगानी गरेको पाइएको छ । सदस्य भन्दा ग्राहक केन्द्रित भएका छन् जुन ऐन र कानुन बिपरित छ । सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमा बढि केन्द्रित हुनाको साटो शहर केन्द्रित भएर बचत र ऋणमा बढी झुम्मेका बढी छन । सहकारीहरु उत्पादनमा जोडिन सकेको पाइदैन ।  अर्कोतर्फ उत्पादनमा केन्द्रित सहकारीहरुका  पनि उत्पादित बस्तुहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु , उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु र मूल्य नपाउने समस्याहरु छन । 

अहिले सहकारीका बचतकर्ताहरु आफुले छाक टारेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएर आजीत भएका छन  ।  मकै पोलेर, ज्याला मजदुरी गरेर , साग बेचेर, सानातिना ब्यबसाय र जागिर खाएर बचत गरेको रकमको दुरुपयोग भएको छ । बचतकर्ताको झन्डै पौने ३ खर्ब बचत रकम दुरुपयोग र भएको तथ्यांक छ । सहकारीको नियामक निकायको अकर्मन्यताका कारण बचतकर्ताहरुको बचत रकम हिनामिना भएको हो । सहकारीका संचालकहरु आफै बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगमा लिप्त हुने र सहकारीका माथिल्ला संघसंस्था , महासंघ तथा सरकारी निकायमा समेत तिनकै हालीमुहाली हुने हुदा बचतकर्ताको बचत रकम असुरक्षित हुदै गेरको बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।  सहकारी क्षेत्रको समस्याको रुपमा नीतिगत र कानुनीलाइ पनि लिनु पर्दछ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र , कर्जा असुली न्यायाधिकरण , बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता निकायहरुको गठनमा ढिलाई भएको छ । सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कोपोमिस प्रबिधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइदैन । एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारीमा सदस्य हुन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । दोहोरो सदस्यता खारेज नहुनु , सदस्य नभई पनि सहकारीमा कारोबार गर्नु पनि समस्याको रुपमा छ । सहकारीका सदस्यहरुमा सहकारी शिक्षाको कमि छ ।  सदस्यहरुले बढी ब्याजको लोभमा पनि बचत गर्ने गरेको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरुले  समयमा साधारण सभा गरेको छ वा छैन , ऋण लगानी कुन क्षेत्रमा गरेको छ, प्रचलित कानुन र सहकारी संस्थाको विनियम अनुसार काम गरेको छ कि छैन आदि बारे जानकारी राखेको पाइदैन ।  सहकारीको नियमनको जिम्मेवारी क्रमशः संघ , प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिईएको छ । तर नियामक निकायले संस्थाहरुलाई स्वनियमनमै छोडिदिएको पाइन्छ । नियामक निकायको सुपरिबेक्षण र नियमनको पहुचमा सहकारीहरु नभएको भान हुन्छ । 
सहकारीका सिमित संचालकहरुले मनोमानी गरेका छन । संस्थाको कार्यालय भब्य बनाउने, बिलासिताका साधनहरुको प्रयोग गर्दै बचत रकमलाई आफ्नै निजि पँुजी जसरी प्रयोग गरेको पाइन्छ । सहकारीका संचालकहरुले ऐन विपरीत् घरजग्गा, हाउजिङ्ग, शेयर र निजि कम्पनिहरुमा बचत रकम लगानी गरेका छन । संचालकहरुले गैर बैकिङ्ग सम्पति सस्थाको नाममा खरिद नगरी व्यक्तिगत रुपमा गर्ने , आफन्तका नाममा राख्ने र कतिले त बचत रकम विदेश लाने गरेका छन । कम्पनीहरु, खाद्यन्न डिलर, हाउजिङ्ग र जग्गा देखाउदै कमिसनको लोभमा कर्मचारीहरु खटाएर बढी ब्याजको आकर्षणमा पारी बचत संकलन गरेको पाइन्छ ।  वचत संकलनमा संस्थाहरु विच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । संचालकहरुले आन्तरिक नियन्त्रण पद्दति र लेखापरिक्षण लाइ निस्प्रभाबी बनाएको पाइन्छ । अध्यक्ष वा मुख्य मान्छेले संचालकहरु आफु अनुकुल राख्ने, बाँकिलाई प्रलोभनमा पारि एकलौटी गर्ने गरेका छन । संस्थाको अभिलेखहरुलाई अध्यावधिक नराख्ने, नियामक निकायको निर्देशन पालना नगर्ने र तथ्यांकहरु तोडमोड गर्ने परिपाटी बिकराल समस्याको रुपमा छ ।  सहकारीहरु कार्यक्षेत्र बाहिर गएर पनि कारोबार गर्दछन । ऋण लगानी गर्दा ब्यबसायिक योजनालाई ध्यान नदिई धितोलाई मात्रै प्राथमिकता दिईन्छ । अझ बिना धितो चिनजानका व्यक्तीहरुलाइ ठुलो ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । सहकारी विभागले अबलम्बन गरेको संस्था एकीकरण नीति (मर्जर) लाइ बेवास्ता गरिएको छ ।  एकातिर  सहकारीका  संचालकहरुले सहकारीका ऐननियम र नियमावली अनुरुप गतिबिधि नगरी गम्भीर लापरबाही गर्ने गरको पाइन्छ भने अर्को तर्फ सहकारी अभियानका अभियन्ताहरु पनि सहकारी ऐन तथा  नियमावलीका बिरुद्ध लागेको देखिन्छ । बचतकर्ताले पेट काटेर जम्मा गरेको श्रम र पसिनाको कमाई झ्याम हुने स्थितिमा पुग्दा सदस्यहरु पारिवारीक बिखन्डन, अकाल मृत्यु , मानसिक समस्या र ब्यबसायिक तथा शैक्षिक बिश्रामको अवस्थामा आइपुगेका छन । सांसद , स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु , पुर्बमन्त्रिहरु समेत सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएका छन ।

समाधानका उपायहरु ः

नेपाल सरकारले सहकारीको समस्या समाधान निमित्त विभिन्न समयहरुमा अध्ययन समिती, संसदीय समिती, छानबिन समिती , कार्यदल लगायत गठन गरेको छ । सरकारले समस्यामा परेका सहकारीहरुको बित्तिय ब्यबस्थापनका लागि त्त् सहकारी लाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ । समस्या समाधान लागि समस्याग्रस्त सहकारी ब्यबस्थापन समिति  गठन गरि कार्यालय र पदाधिकारी एबम कर्मचारीहरु नियुक्त गरेको छ । हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरि ब्यबस्थापनमा लागिपरेको छ । ती २२ वटा सहकारीका मात्रै वचत माग दाबी करिब ४० अर्ब रहेको छ । हालसम्म करिब १ अर्ब बराबरको रकम फिर्ता गराउन सफल ब्यबस्थापन समिति आफै साधन श्रोत , अधिकार र दक्ष्य ब्यबस्थापन को अभाबमा गुज्री रहेको छ ।  नेपालमा करिब ३१ हजार सहकारी मध्ये करिब  १५ हजार जति संकटमा छन भन्ने तथ्याकले देखाउछ ।  सो मध्ये ५ हजार सहकारी  बन्द र १०  हजार  जति चलिरहेका छन । हालै सरकारले संसदीय छानबिन बिशेष समिति मार्फत ४० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । ती ४० वटा सहकारीका मात्रै झन्डै ८८ अर्ब बचत दायित्व छ ।

सहकारी संस्थाका समस्या समाधानका लागि यस प्रकारका उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ ः— 

नियामक निकायले नियमनलाई नियमित र कडा बनाउनु पर्ने ।

• तिनै तहको सरकार जिम्मेवार र प्रतिबद्द हुनुपर्ने ।
• सहकारी सस्थाका समिती , उपसमिती , लेखा तथा सुपरिबेक्षण समितीलाई योग्य र दक्ष बनाउनु पर्ने ।
• ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कर्जा सूचना केन्द्र र  कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन तथा विभिन्न कोषहरु जस्तै  बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष , स्थिरिकरण कोष, कर्जा जोखिम कोष   आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• स्वार्थ बाझिने गरि गरिएका लगानीहरुलाइ रोक्नुपर्ने ।
• कर्जा लगानी सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ।
• संचालकहरुले ऐन बिपरित निजि कम्पनिहरुमा लगानी गरेका सम्पतिहरु रोक्का राख्नुपर्ने ।
• समस्याग्रस्त सहकारीका संचालकहरु र निजहरुका परिवारका सदस्यहरुको घर जग्गा, बैंक खाता , सम्पतिहरु रोक्का गर्नुपर्ने ।
• सहकारी संस्थाहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने ।
• संस्थाहरुको  कोपोमिस प्रणालीमा  अनिवार्य आबद्दता ।
• दोहोरो सदस्यताको खारेजी ।
• सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा  प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्नुपर्ने ा
•  सहकारीको भौतिक सम्पतिहरु बिक्रि गरि बचत कर्ताको रकम फिर्ता दिन पहल गर्नुपर्ने ।
• सहकारीमा सामुहिकताको भावना जागृत गर्नुपर्ने ।
• सहकारीका आन्तरीक नियन्त्रण पद्दति र लेखापरिक्षणलाइ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
• सहकारीले नियामक निकायका निर्देशनहरुलाई पालना गरि सहि तथ्यांङ्गकिय विवरणहरु पेश गर्ने । अभिलेखहरु अध्यावधिक गर्ने । 
• कर्जा असुलीमा बिशेष जोड दिनुपर्ने ।

निस्कर्ष ः

सहकारी क्षेत्र बित्तिय परिचालन र समाजबादी व्यवस्था लागु गर्न महत्वपुर्ण कोशेढुंगा साबित हुन् सक्दछ । “गाउ –गाउमा सहकारी घर– घरमा भकारी” भन्ने नाराका साथ सहकारी संस्थाहरु गठन भएका हुन ्।  सहकारी अभियानले महिला, युवा , किसान मजदुर सबैलाई समेटन प्रयास गरेको छ । यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना पनि गर्नुका साथै उत्पादन र बजारीकरणमा टेवा प–ुर्याएको छ । तर आज यो क्षेत्र बदनामीत हुने स्थितिमा पुगेको छ । सहकारीहरुले लाखौ बचतकर्ताहरुको बचत रकम अपचलन गरि फिर्ता दिन सकेका छैनन । सहकारीका संचालकहरुले सहकारीका उदेश्य अनुरुप् कार्य नगरी मनोमानी ढंगबाट कारोबार गरेका र नियामक निकायले सघन अनुगमन नगर्दा बचतकर्ताहरु मर्कामा परेका हुन् । अर्को तर्फ सदस्यहरुले पनि धेरै ब्याज र अन्य लाभको प्रलोभनमा ठुलो धन राशी जम्मा गर्ने गरेका छन । सहकारी सामुहिकतामा चल्ने हुदा यसको कार्यक्षेत्र बृहत हुनु हुदैन ।  संचालक र  शेयर सदस्य  बीच चिनजान र हार्दिकता हुनु पर्दछ । मर्कामा परेका बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता गराउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुदैन । समस्याग्रस्त सहकारीका भौतिक सम्पति, बैंक मौजात , कर्जा  असुली एबम संचालक र सम्बद्ध सबैको घर घरानाबाट भराई बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्दछ ।  अन्य समस्या उन्मुख सहकारीहरु सबैको सघन अनुगमन गरि बेलैमा समस्या समाधानमा जोड दिन सके  भबिष्यमा सहकारीका वचतकर्ताहरु ठगिनबाट जोगिन्छन । सहकारीको स्वायत्तता र स्वनियमनको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउदै सहकारी संस्थाहरुको नियमन र नियन्त्रणमा सरकार बेलैमा लागेको खण्डमा सहकारीका बचतकर्ताहरुले बचत फिर्ताका लागि हारगुहार गर्नु पर्ने छैन साथै सहकारी संस्थाहरु पनि दिर्घकालसम्म संचालनमा रहने छन । -लेखक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य हुन् ।